◆ Top 10 Exam-Relevant Topics
- Assam NRC: SC Seeks Appeal Mechanism
- Census 2027: Caste Enumeration Methodology
- SC: Electoral Rolls ≠ Citizenship/Welfare
- National Road Safety Board Operationalised
- India-UK CETA: Impact & Analysis
- Justice Varma: Accountability Post-Resignation
- White-bellied Heron Threatened by Dam
- Proposed AI Law: Agentic AI & Deepfakes
- Aravalli Conservation: SC Panel Seeks Input
- Education's Declining Share in Union Budget
01
Assam NRC: SC Seeks Formal Appeal Mechanism for 19 Lakh Excluded
GS-II · Polity — Citizenship, Judiciary, Governance
NEWS
- The SC issued notices to the Centre and Assam on a petition seeking a structured appellate mechanism for ~19.06 lakh persons excluded from the final NRC (August 2019).
- The petition also seeks identity cards for the ~3.11 crore persons included in the final NRC.
PRELIMS FOCUS
NRC (National Register of Citizens): Official register identifying genuine Indian citizens in Assam; updated under SC supervision. Final NRC: Aug 2019 — included ~3.11 crore, excluded ~19.06 lakh.
Citizenship Act, 1955: Principal legislation governing acquisition/determination of Indian citizenship.
Foreigners Tribunal: Quasi-judicial body under the Foreigners Act, 1946 to determine if a person is a foreigner.
Section 14A, Citizenship Act: Empowers compulsory registration of citizens and issuance of National Identity Cards.
Rule 13, Citizenship Rules, 2003: Provides for issuance of National Identity Cards after NRC preparation.
MAINS ANGLE
- Highlights the tension between national security and due process — excluded individuals face statelessness risk without adequate appellate safeguards.
- Way Forward: Establish a transparent, time-bound appellate mechanism; improve documentation processes; balance security with constitutional guarantees of equality and human dignity.
02
Census 2027: Government Explores Caste Enumeration Methodology
GS-II · Polity — Census, Social Justice, Governance
NEWS
- The Registrar General of India (RGI) is examining methodology for caste enumeration in Census 2027 — options include self-declaration and a standardised drop-down list.
- Lessons from the 2011 SECC (which generated 46 lakh+ caste entries due to open-ended responses) are guiding current deliberations.
PRELIMS FOCUS
Census of India: Decennial enumeration under the Census Act, 1948; conducted by the Registrar General & Census Commissioner under MHA.
RGI (Registrar General of India): Office under MHA responsible for Census operations and civil registration statistics.
SECC 2011: Socio-Economic and Caste Census — collected caste data separately from the regular Census; data widely considered unreliable due to open-ended methodology.
1931 Census: Last comprehensive caste count under British rule — recorded 4,147 castes.
Open column vs drop-down list: Open column = free-text entry (risk of duplication); drop-down = standardised list of recognised castes (better data quality).
MAINS ANGLE
- Reliable caste data is essential for evidence-based policymaking and targeted welfare — but methodology determines data quality.
- Way Forward: Adopt a scientifically robust, standardised methodology; maintain data quality and administrative feasibility; ensure public confidence and transparency.
03
SC: Electoral Roll Deletion Cannot Deny Welfare Benefits or Determine Citizenship
GS-II · Polity — Elections, Governance, Fundamental Rights
NEWS
- The SC reiterated that exclusion from electoral rolls under the Special Intensive Revision (SIR) cannot automatically result in denial of welfare benefits or citizenship determination.
- The observations came while hearing petitions on West Bengal's linkage of welfare benefits with SIR outcomes.
PRELIMS FOCUS
SIR (Special Intensive Revision): Comprehensive door-to-door verification exercise by the ECI for updating electoral rolls — distinct from routine summary revision.
Electoral Roll: Official list of eligible voters prepared under the Representation of the People Act, 1950.
Article 326: Provides for elections based on universal adult suffrage.
Article 324: Vests superintendence, direction and control of elections in the Election Commission.
Key distinction: Electoral eligibility ≠ citizenship determination. Voter ID is not proof of citizenship.
MAINS ANGLE
- The ruling reinforces the separation between electoral roll revision and citizenship/welfare determination — preventing administrative overreach.
- Way Forward: Clear administrative guidelines to prevent arbitrary denial of welfare; effective grievance redressal; uphold constitutional fairness and procedural justice.
04
National Road Safety Board (NRSB) Operationalised — Advisory Powers Debated
GS-II · Governance · GS-III · Infrastructure, Road Safety
NEWS
- The Centre operationalised the NRSB under the Motor Vehicles (Amendment) Act, 2019 to advise on road safety policies and standards.
- Experts welcome the institutional mechanism but express concern that the Board has only advisory powers without independent regulatory authority.
PRELIMS FOCUS
NRSB: Statutory advisory body under Section 215D of the Motor Vehicles Act.
Motor Vehicles (Amendment) Act, 2019: Strengthened provisions on road safety, penalties and institutional reforms.
4Es of Road Safety: Engineering, Enforcement, Education and Emergency Care.
India's road deaths: Among the world's highest; pedestrians + two-wheelers = ~67% of fatalities (~1.28 lakh).
SC ruling (June 2026): Declared walking on footpaths a fundamental right under Articles 19(1)(d) and 21.
MAINS ANGLE
- An advisory-only body may not be sufficient given India's road safety crisis — needs regulatory teeth.
- Way Forward: Strengthen NRSB's institutional capacity; improve data-driven policymaking; invest in safer road infrastructure, enforcement and emergency trauma care.
05
India-UK CETA: Expanding Trade, But Gaps Remain
GS-II · IR · GS-III · Economy — External Trade, FTAs
NEWS
- The India-UK CETA provides duty-free access to nearly 99% of Indian exports; aims to nearly double bilateral trade to ~US$120 billion by 2030.
- Expands opportunities for Indian professionals through services trade, business mobility and mutual recognition of qualifications.
- Promotes collaboration in digital trade, fintech, green technologies and education.
PRELIMS FOCUS
CETA: Comprehensive FTA covering goods, services, investment, digital trade, IP — 30 chapters.
Rules of Origin (RoO): Criteria determining whether products qualify for preferential tariff treatment.
Tariff Rate Quota (TRQ): Allows imports at concessional rates up to a specified quantity.
Global Value Chains (GVCs): International production networks India seeks to integrate into.
CPTPP: Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership — UK is a member; India isn't.
India-UK Roadmap 2030: Strategic framework guiding bilateral cooperation across trade, defence, climate, education and technology.
MAINS ANGLE
- CETA strengthens India's integration into GVCs, but success depends on MSMEs meeting UK's SPS/TBT/sustainability standards.
- Way Forward: Build MSME compliance capacity; ensure effective implementation; use FTA as a template for the India-EU agreement.
06
Is Yashwant Varma Still a Judge? Accountability After Resignation
GS-II · Polity — Judiciary, Constitutional Bodies, Accountability
NEWS
- Parliament will consider the Judges (Inquiry) Committee report against former Allahabad HC judge Justice Yashwant Varma, who resigned during proceedings.
- Raises the constitutional question: does resignation end removal proceedings and judicial accountability?
PRELIMS FOCUS
Judges (Inquiry) Act, 1968: Statutory procedure for investigating allegations and removal of SC/HC judges.
Article 124(4): Removal of SC judges through impeachment for "proved misbehaviour or incapacity" — requires special majority in both Houses.
Article 217: Deals with appointment, resignation and removal of HC judges. Resignation effective immediately upon writing to the President.
Precedent: Earlier probes (Justice Dinakaran, Justice Soumitra Sen) lapsed on resignation — tabling the Varma report overturns the "resignation-as-escape" precedent.
No judge has ever been impeached in India.
MAINS ANGLE
- Tabling separates "proof of misbehaviour" from "removal from office" — accountability survives resignation, enabling pension denial and criminal action.
- Way Forward: Clearly define consequences of resignation during pending misconduct proceedings; preserve judicial independence while ensuring transparent accountability.
07
India's Rarest Heron Faces Extinction as Dam Ignores Its Home
GS-III · Environment — Biodiversity, Conservation, EIA
NEWS
- A proposed hydropower project in Arunachal Pradesh's Lohit River basin threatens the habitat of the critically endangered White-bellied Heron.
- Conservationists warn the project could alter river ecology, nesting habitats and feeding grounds.
PRELIMS FOCUS
White-bellied Heron (Ardea insignis): IUCN Critically Endangered; found in Bhutan, India (Arunachal Pradesh), Myanmar. Extremely small global population.
EIA (Environmental Impact Assessment): Statutory process assessing environmental consequences before project approval — under EIA Notification, 2006.
Forest Advisory Committee (FAC): Expert body advising on forest diversion proposals under the Forest Conservation framework.
Riparian Ecosystem: Ecological zone adjoining rivers/streams supporting specialised biodiversity.
IUCN Red List: Global assessment of species conservation status.
MAINS ANGLE
- Infrastructure in biodiversity-rich landscapes must incorporate basin-level ecological assessments — development shouldn't cause irreversible ecological losses.
- Way Forward: Adopt basin-level conservation approaches; strengthen EIA quality; integrate biodiversity into infrastructure planning.
08
Proposed AI Law Covering Agentic AI, Deepfakes and Liability
GS-III · Science & Technology — AI, Cyber Security · GS-IV · Ethics
NEWS
- MeitY is considering a dedicated legal framework to regulate agentic AI systems, deepfakes and liability for AI-generated content — potentially separate from the IT Act, 2000.
- Regulatory sandboxes are being considered for testing high-risk AI in finance and public services.
- Consulting RBI and SEBI on sector-specific AI governance.
PRELIMS FOCUS
Agentic AI: AI systems capable of planning, reasoning and independently performing complex multi-step tasks by interacting with external tools — with minimal human intervention.
Deepfake: AI-generated synthetic audio/video/images realistically imitating individuals — misused for misinformation, fraud, impersonation.
Regulatory Sandbox: Supervised testing environment for emerging technologies under relaxed regulatory conditions while regulators assess risks.
Safe Harbour Liability: Legal principle protecting digital intermediaries from third-party content liability (Section 79, IT Act) — if they comply with due diligence.
IT Act, 2000: India's principal legislation governing electronic transactions, cyber offences and intermediary responsibilities.
MAINS ANGLE
- AI development has outpaced governance — India needs a comprehensive, risk-based framework balancing innovation with accountability, privacy and safety.
- Way Forward: Adopt risk-based AI governance; mandate transparency for high-risk applications; build AI literacy; strengthen deepfake detection and prosecution mechanisms.
09
Aravalli Conservation: SC-Appointed Panel Invites Public Feedback
GS-III · Environment — Forest Conservation, Environmental Governance
NEWS
- The SC-appointed High-Powered Committee invited public comments on Aravalli conservation through a 21-day consultation process.
- The exercise reviews environmental safeguards, mining regulation and ecological restoration in the hill ecosystem.
PRELIMS FOCUS
Aravalli Range: One of the world's oldest fold mountain systems extending across Gujarat, Rajasthan, Haryana and Delhi. Acts as a barrier against Thar desert expansion and a critical groundwater recharge zone.
High-Powered Committee (HPC): Expert body constituted by the SC to examine Aravalli environmental issues.
Eco-sensitive Area (ESA): Environmentally important region requiring regulated developmental activities.
Delhi Ridge: Northern extension of the Aravallis — Delhi's "green lung."
Indian Forest Act, 1927: Governs Reserved/Protected/Village forests. Delhi Ridge was notified under this Act in 1994.
MAINS ANGLE
- Illegal mining and inconsistent conservation enforcement continue to degrade the Aravallis despite legal protections.
- Way Forward: Stronger enforcement against illegal mining; scientific restoration of degraded landscapes; community participation; integrated ecological planning across States.
10
Education's Falling Share in the Union Budget
GS-II · Education — Human Resource Development, Government Policies
NEWS
- The Education Ministry's share in the Union Budget has declined from ~4.6% (2013-14) to ~2.5% (2025-26), while infrastructure sectors gained.
- India's public expenditure on education remains well below the NEP 2020 target of 6% of GDP.
- Undergraduate enrolment declined for the first time in AISHE 2023-24, despite overall higher education enrolment rising marginally.
PRELIMS FOCUS
NEP 2020: Recommends public investment of 6% of GDP in education; targets GER of 50% by 2035.
AISHE: All India Survey on Higher Education — annual survey by the Ministry of Education collecting comprehensive higher education statistics.
GER (Gross Enrolment Ratio): Students enrolled as % of the 18-23 age group — currently ~30 (NEP target: 50% by 2035).
Academic Bank of Credits (ABC): Digital academic credit repository under NEP 2020 facilitating multiple entry and exit.
Outcome-based Budgeting: Budgeting linked with measurable developmental outcomes — needed for education spending.
MAINS ANGLE
- Lower investment threatens school education, higher education, research, skilling and demographic dividend outcomes.
- Way Forward: Progressively increase public investment in education toward 6% of GDP; strengthen school and higher education financing; align skill development with future labour market needs.
01
असम NRC: SC ने 19 लाख बहिष्कृतों के लिए अपील तंत्र की मांग की
GS-II · राजव्यवस्था — नागरिकता, न्यायपालिका, शासन
समाचार
- SC ने केंद्र और असम को नोटिस जारी किया — अंतिम NRC (अगस्त 2019) से बहिष्कृत ~19.06 लाख व्यक्तियों के लिए संरचित अपील तंत्र की मांग पर।
- याचिका NRC में शामिल ~3.11 करोड़ लोगों को पहचान पत्र जारी करने की भी मांग करती है।
प्रारंभिक फोकस
NRC: असम में वास्तविक भारतीय नागरिकों की पहचान करने वाला आधिकारिक रजिस्टर; SC निगरानी में अपडेट। अंतिम NRC: अगस्त 2019 — ~3.11 करोड़ शामिल, ~19.06 लाख बहिष्कृत।
नागरिकता अधिनियम, 1955: नागरिकता अधिग्रहण/निर्धारण का प्रमुख कानून।
विदेशी न्यायाधिकरण: विदेशी अधिनियम, 1946 के तहत अर्ध-न्यायिक निकाय।
धारा 14A, नागरिकता अधिनियम: नागरिकों का अनिवार्य पंजीकरण और राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करने का अधिकार।
मुख्य परीक्षा
- राष्ट्रीय सुरक्षा और उचित प्रक्रिया के बीच तनाव — बहिष्कृत व्यक्तियों को पर्याप्त अपील सुरक्षा के बिना राज्यविहीनता का खतरा।
- आगे की राह: पारदर्शी, समयबद्ध अपील तंत्र; दस्तावेजीकरण प्रक्रियाओं में सुधार; सुरक्षा और संवैधानिक गारंटी में संतुलन।
02
जनगणना 2027: सरकार जाति गणना पद्धति की जांच कर रही है
GS-II · राजव्यवस्था — जनगणना, सामाजिक न्याय
समाचार
- भारत के महारजिस्ट्रार (RGI) जनगणना 2027 में जाति गणना की पद्धति की जांच कर रहे हैं — स्व-घोषणा और मानकीकृत ड्रॉप-डाउन सूची विकल्प।
- 2011 SECC (जिसने खुले उत्तरों से 46 लाख+ जाति प्रविष्टियां उत्पन्न कीं) के सबक वर्तमान विचार-विमर्श का मार्गदर्शन कर रहे हैं।
प्रारंभिक फोकस
भारत की जनगणना: जनगणना अधिनियम, 1948 के तहत दशकीय गणना; MHA के तहत महारजिस्ट्रार द्वारा।
SECC 2011: सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना — खुली पद्धति से 46 लाख+ जाति नाम; डेटा अविश्वसनीय माना गया।
1931 जनगणना: ब्रिटिश शासन में अंतिम व्यापक जाति गणना — 4,147 जातियां दर्ज।
ओपन कॉलम बनाम ड्रॉप-डाउन: ओपन = मुक्त-पाठ (दोहराव जोखिम); ड्रॉप-डाउन = मानकीकृत सूची (बेहतर डेटा)।
मुख्य परीक्षा
- विश्वसनीय जाति डेटा साक्ष्य-आधारित नीति और लक्षित कल्याण के लिए आवश्यक — लेकिन पद्धति डेटा गुणवत्ता निर्धारित करती है।
03
SC: मतदाता सूची से हटाना ≠ कल्याण लाभ/नागरिकता से वंचित
GS-II · राजव्यवस्था — चुनाव, शासन, मौलिक अधिकार
समाचार
- SC ने दोहराया कि SIR के तहत मतदाता सूची से बहिष्कार स्वचालित रूप से कल्याण लाभ या नागरिकता निर्धारण को प्रभावित नहीं कर सकता।
प्रारंभिक फोकस
SIR: ECI द्वारा मतदाता सूची अपडेट के लिए घर-घर सत्यापन अभ्यास।
अनुच्छेद 326: सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। अनुच्छेद 324: ECI में चुनावों का अधीक्षण।
मुख्य भेद: चुनावी पात्रता ≠ नागरिकता निर्धारण। मतदाता पहचान पत्र नागरिकता का प्रमाण नहीं।
मुख्य परीक्षा
- फैसला मतदाता सूची संशोधन और नागरिकता/कल्याण निर्धारण के बीच अलगाव को मजबूत करता है।
- आगे की राह: कल्याण से मनमानी वंचना रोकने के लिए स्पष्ट प्रशासनिक दिशानिर्देश; प्रभावी शिकायत निवारण।
04
राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड (NRSB) परिचालन में — सलाहकारी शक्तियों पर बहस
GS-II · शासन · GS-III · अवसंरचना, सड़क सुरक्षा
समाचार
- केंद्र ने मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019 के तहत NRSB को परिचालन में लाया।
- विशेषज्ञ स्वागत करते हैं लेकिन चिंता जताते हैं कि बोर्ड के पास केवल सलाहकारी शक्तियां हैं, स्वतंत्र नियामक अधिकार नहीं।
प्रारंभिक फोकस
NRSB: मोटर वाहन अधिनियम की धारा 215D के तहत वैधानिक सलाहकारी निकाय।
सड़क सुरक्षा के 4E: इंजीनियरिंग, प्रवर्तन, शिक्षा और आपातकालीन देखभाल।
भारत की सड़क मौतें: विश्व में सबसे अधिक; पैदल यात्री + दोपहिया = ~67% मृत्यु (~1.28 लाख)।
मुख्य परीक्षा
- केवल सलाहकारी निकाय भारत के सड़क सुरक्षा संकट के लिए अपर्याप्त हो सकता है — नियामक शक्तियों की आवश्यकता।
05
भारत-ब्रिटेन CETA: व्यापार विस्तार, लेकिन अंतर बाकी
GS-II · अंतर्राष्ट्रीय संबंध · GS-III · बाहरी व्यापार, FTA
समाचार
- CETA ~99% भारतीय निर्यात पर शुल्क-मुक्त पहुंच देता है; 2030 तक ~US$120 बिलियन तक व्यापार का लक्ष्य।
- डिजिटल व्यापार, फिनटेक, हरित प्रौद्योगिकी और शिक्षा में सहयोग बढ़ाता है।
प्रारंभिक फोकस
CETA: 30 अध्यायों का व्यापक FTA — वस्तुएं, सेवाएं, निवेश, डिजिटल व्यापार, IP।
RoO: उत्पाद टैरिफ-वरीयता के लिए योग्य है या नहीं निर्धारित करने के मानदंड।
TRQ: निर्दिष्ट मात्रा तक रियायती दरों पर आयात।
CPTPP: व्यापक ट्रांस-पैसिफिक साझेदारी — UK सदस्य है; भारत नहीं।
मुख्य परीक्षा
- सफलता MSME की UK SPS/TBT/स्थिरता मानकों को पूरा करने की क्षमता पर निर्भर।
06
क्या यशवंत वर्मा अभी भी न्यायाधीश हैं? इस्तीफे के बाद जवाबदेही
GS-II · राजव्यवस्था — न्यायपालिका, संवैधानिक निकाय, जवाबदेही
समाचार
- संसद पूर्व इलाहाबाद HC न्यायाधीश वर्मा के खिलाफ न्यायाधीश (जांच) समिति रिपोर्ट पर विचार करेगी — इस्तीफे के बावजूद।
प्रारंभिक फोकस
न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968: SC/HC न्यायाधीशों की जांच और हटाने की वैधानिक प्रक्रिया।
अनुच्छेद 124(4): "साबित दुर्व्यवहार या अक्षमता" के लिए SC न्यायाधीशों का महाभियोग — दोनों सदनों में विशेष बहुमत।
अनुच्छेद 217: HC न्यायाधीशों की नियुक्ति, इस्तीफा और हटाना। इस्तीफा राष्ट्रपति को लिखने पर तुरंत प्रभावी।
मिसाल: दीनकरन, सौमित्र सेन मामले इस्तीफे पर समाप्त — वर्मा रिपोर्ट पेश करना इस मिसाल को उलटता है।
भारत में किसी न्यायाधीश पर कभी महाभियोग नहीं चला।
मुख्य परीक्षा
- पेश करना "दुर्व्यवहार के प्रमाण" को "पद से हटाने" से अलग करता है — जवाबदेही इस्तीफे के बाद भी बनी रहती है।
07
भारत का सबसे दुर्लभ बगुला बांध से विलुप्ति के कगार पर
GS-III · पर्यावरण — जैव विविधता, संरक्षण, EIA
समाचार
- अरुणाचल प्रदेश की लोहित नदी बेसिन में प्रस्तावित जलविद्युत परियोजना गंभीर रूप से संकटग्रस्त सफेद-पेट वाले बगुले के आवास को खतरे में डालती है।
प्रारंभिक फोकस
सफेद-पेट वाला बगुला (Ardea insignis): IUCN गंभीर रूप से संकटग्रस्त; भूटान, भारत (अरुणाचल), म्यांमार में। अत्यंत छोटी वैश्विक आबादी।
EIA: परियोजना अनुमोदन से पहले पर्यावरणीय परिणामों का आकलन — EIA अधिसूचना, 2006।
वन सलाहकार समिति (FAC): वन विचलन प्रस्तावों पर सलाह देने वाला विशेषज्ञ निकाय।
मुख्य परीक्षा
- जैव विविधता-समृद्ध परिदृश्यों में अवसंरचना में बेसिन-स्तरीय पारिस्थितिक मूल्यांकन आवश्यक।
08
एजेंटिक AI, डीपफेक और दायित्व पर प्रस्तावित AI कानून
GS-III · विज्ञान-तकनीक — AI, साइबर सुरक्षा · GS-IV · नैतिकता
समाचार
- MeitY एजेंटिक AI, डीपफेक और AI-जनित सामग्री दायित्व को विनियमित करने के लिए समर्पित कानूनी ढांचे पर विचार कर रहा है।
- वित्त और सार्वजनिक सेवाओं में उच्च जोखिम AI के परीक्षण के लिए नियामक सैंडबॉक्स।
प्रारंभिक फोकस
एजेंटिक AI: स्वतंत्र रूप से जटिल बहु-चरणीय कार्य करने में सक्षम AI प्रणालियां — न्यूनतम मानवीय हस्तक्षेप।
डीपफेक: AI-जनित सिंथेटिक ऑडियो/वीडियो/छवियां — गलत सूचना, धोखाधड़ी, प्रतिरूपण के लिए दुरुपयोग।
नियामक सैंडबॉक्स: नियामक शर्तों में ढील के साथ उभरती प्रौद्योगिकियों के परीक्षण का वातावरण।
सेफ हार्बर (धारा 79, IT अधिनियम): तृतीय-पक्ष सामग्री से मध्यस्थों को कानूनी सुरक्षा — यदि वे सावधानी बरतते हैं।
मुख्य परीक्षा
- AI विकास शासन से आगे निकल गया है — भारत को नवाचार, जवाबदेही, गोपनीयता और सुरक्षा को संतुलित करने वाला जोखिम-आधारित ढांचा चाहिए।
09
अरावली संरक्षण: SC पैनल ने जनता से फीडबैक मांगा
GS-III · पर्यावरण — वन संरक्षण, पर्यावरण शासन
समाचार
- SC-नियुक्त उच्चाधिकार समिति ने 21-दिवसीय परामर्श के माध्यम से अरावली संरक्षण पर जनता से टिप्पणियां आमंत्रित कीं।
प्रारंभिक फोकस
अरावली श्रृंखला: विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत प्रणालियों में से एक — गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली में विस्तारित। थार मरुस्थल विस्तार और भूजल पुनर्भरण बाधा।
दिल्ली रिज: अरावली का उत्तरी विस्तार — दिल्ली का "हरा फेफड़ा।"
भारतीय वन अधिनियम, 1927: आरक्षित/संरक्षित/ग्राम वनों को नियंत्रित करता है।
मुख्य परीक्षा
- कानूनी संरक्षण के बावजूद अवैध खनन और असंगत प्रवर्तन अरावली को नष्ट करना जारी है।
10
केंद्रीय बजट में शिक्षा की घटती हिस्सेदारी
GS-II · शिक्षा — मानव संसाधन विकास, सरकारी नीतियां
समाचार
- शिक्षा मंत्रालय की बजट हिस्सेदारी ~4.6% (2013-14) से ~2.5% (2025-26) तक गिरी; अवसंरचना क्षेत्रों ने हिस्सा बढ़ाया।
- AISHE 2023-24 में स्नातक नामांकन पहली बार घटा।
प्रारंभिक फोकस
NEP 2020: शिक्षा में GDP का 6% सार्वजनिक निवेश; GER 50% (2035) का लक्ष्य।
AISHE: उच्च शिक्षा का अखिल भारतीय सर्वेक्षण — शिक्षा मंत्रालय का वार्षिक सर्वेक्षण।
GER: 18-23 आयु वर्ग के % के रूप में नामांकित छात्र — वर्तमान ~30 (NEP लक्ष्य: 50%)।
शैक्षणिक ऋण बैंक (ABC): NEP 2020 के तहत बहु प्रवेश-निकास की सुविधा।
मुख्य परीक्षा
- कम निवेश स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा, अनुसंधान, कौशल और जनसांख्यिकीय लाभांश परिणामों को प्रभावित करता है।
- आगे की राह: शिक्षा में GDP के 6% की ओर सार्वजनिक निवेश बढ़ाना; कौशल विकास को भविष्य के श्रम बाजार से जोड़ना।
01
அசாம் NRC: 19 லட்சம் விலக்கப்பட்டோருக்கு SC மேல்முறையீட்டு வழிமுறை கோரிக்கை
GS-II · அரசியலமைப்பு — குடியுரிமை, நீதித்துறை, ஆட்சி
செய்தி
- இறுதி NRC-யிலிருந்து (ஆகஸ்ட் 2019) விலக்கப்பட்ட ~19.06 லட்சம் நபர்களுக்கு முறையான மேல்முறையீட்டு அமைப்பு கோரும் மனு மீது SC மையம் & அசாமுக்கு நோட்டீஸ் அனுப்பியது.
முதன்மைத் தேர்வு
NRC: அசாமில் உண்மையான இந்திய குடிமக்களை அடையாளம் காணும் அதிகாரப்பூர்வ பதிவேடு; SC மேற்பார்வையில் புதுப்பிக்கப்பட்டது. இறுதி NRC: ~3.11 கோடி சேர்க்கப்பட்டனர், ~19.06 லட்சம் விலக்கப்பட்டனர்.
குடியுரிமை சட்டம், 1955: குடியுரிமை பெறுதல்/நிர்ணயிப்பதற்கான முதன்மை சட்டம்.
வெளிநாட்டவர் தீர்ப்பாயம்: வெளிநாட்டவர் சட்டம், 1946 கீழ் அரை-நீதித்துறை அமைப்பு.
பிரிவு 14A: குடிமக்களின் கட்டாய பதிவு & தேசிய அடையாள அட்டை வழங்குதல்.
முதன்மைத் தேர்வு (Mains)
- தேசிய பாதுகாப்புக்கும் நியாயமான நடைமுறைக்கும் இடையேயான பதற்றம் — போதுமான மேல்முறையீட்டு பாதுகாப்பு இல்லாமல் நாடற்ற நிலை ஆபத்து.
02
மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பு 2027: சாதி கணக்கெடுப்பு முறையியல் ஆராயப்படுகிறது
GS-II · அரசியலமைப்பு — கணக்கெடுப்பு, சமூக நீதி
செய்தி
- இந்தியாவின் பதிவாளர் ஜெனரல் (RGI) கணக்கெடுப்பு 2027-ல் சாதி கணக்கெடுப்பு முறையியலை ஆராய்கிறார் — சுய-அறிவிப்பு & தரப்படுத்தப்பட்ட கீழ்-இறக்கு பட்டியல் விருப்பங்கள்.
முதன்மைத் தேர்வு
இந்திய கணக்கெடுப்பு: கணக்கெடுப்பு சட்டம், 1948 கீழ் பத்தாண்டு கணக்கெடுப்பு; உள்துறையின் கீழ் RGI.
SECC 2011: சமூக-பொருளாதார சாதி கணக்கெடுப்பு — திறந்த முறையால் 46 லட்சம்+ சாதி பெயர்கள்; தரவு நம்பகமற்றது.
1931 கணக்கெடுப்பு: பிரிட்டிஷ் ஆட்சியில் கடைசி விரிவான சாதி கணக்கெடுப்பு — 4,147 சாதிகள்.
திறந்த நெடுவரிசை vs கீழ்-இறக்கு: திறந்தது = இலவச-உரை (நகல் ஆபத்து); கீழ்-இறக்கு = தரப்படுத்தப்பட்ட பட்டியல் (சிறந்த தரவு).
முதன்மைத் தேர்வு (Mains)
- நம்பகமான சாதி தரவு ஆதார அடிப்படையிலான கொள்கை & இலக்கு நலனுக்கு அவசியம் — ஆனால் முறையியல் தரவு தரத்தை தீர்மானிக்கிறது.
03
SC: வாக்காளர் பட்டியலிலிருந்து நீக்கம் ≠ நல சலுகைகள்/குடியுரிமை மறுப்பு
GS-II · அரசியலமைப்பு — தேர்தல்கள், ஆட்சி, அடிப்படை உரிமைகள்
செய்தி
- SIR-ன் கீழ் வாக்காளர் பட்டியலிலிருந்து விலக்கம் தானாகவே நல சலுகைகள் மறுப்பு அல்லது குடியுரிமை நிர்ணயத்தை ஏற்படுத்த முடியாது என SC மீண்டும் உறுதிப்படுத்தியது.
முதன்மைத் தேர்வு
SIR: வாக்காளர் பட்டியலை புதுப்பிக்க ECI-யின் வீடு-வீடு சரிபார்ப்பு.
சட்டப்பிரிவு 326: உலகளாவிய வயது வந்தோர் வாக்குரிமை. சட்டப்பிரிவு 324: ECI-யில் தேர்தல் மேற்பார்வை.
முக்கிய வேறுபாடு: தேர்தல் தகுதி ≠ குடியுரிமை நிர்ணயம். வாக்காளர் அட்டை குடியுரிமையின் ஆதாரம் அல்ல.
முதன்மைத் தேர்வு (Mains)
- தீர்ப்பு வாக்காளர் பட்டியல் திருத்தம் & குடியுரிமை/நல நிர்ணயம் இடையேயான பிரிப்பை வலுப்படுத்துகிறது.
04
தேசிய சாலை பாதுகாப்பு வாரியம் (NRSB) செயல்படுத்தப்பட்டது
GS-II · ஆட்சி · GS-III · உள்கட்டமைப்பு, சாலை பாதுகாப்பு
செய்தி
- மோட்டார் வாகன (திருத்த) சட்டம், 2019 கீழ் NRSB-ஐ மையம் செயல்படுத்தியது.
- நிபுணர்கள் வரவேற்கின்றனர் ஆனால் வாரியத்திற்கு ஆலோசனை அதிகாரங்கள் மட்டுமே, சுதந்திர ஒழுங்குமுறை அதிகாரம் இல்லை என கவலை.
முதன்மைத் தேர்வு
NRSB: மோட்டார் வாகன சட்டத்தின் பிரிவு 215D கீழ் சட்டப்பூர்வ ஆலோசனை அமைப்பு.
சாலை பாதுகாப்பின் 4E: பொறியியல், அமலாக்கம், கல்வி, அவசர பராமரிப்பு.
இந்தியாவின் சாலை இறப்புகள்: உலகில் மிக அதிகம்; பாதசாரிகள் + இருசக்கர = ~67% (~1.28 லட்சம்).
முதன்மைத் தேர்வு (Mains)
- ஆலோசனை மட்டும் அமைப்பு இந்தியாவின் சாலை பாதுகாப்பு நெருக்கடிக்கு போதுமானதாக இருக்காது — ஒழுங்குமுறை சக்தி தேவை.
05
இந்தியா-இங்கிலாந்து CETA: வர்த்தக விரிவாக்கம், ஆனால் இடைவெளிகள் உள்ளன
GS-II · சர்வதேச உறவுகள் · GS-III · வெளிநாட்டு வர்த்தகம், FTA
செய்தி
- CETA ~99% இந்திய ஏற்றுமதிகளுக்கு வரியில்லா அணுகல்; 2030-க்குள் ~US$120 பில்லியன் வர்த்தக இலக்கு.
முதன்மைத் தேர்வு
CETA: 30 அத்தியாயங்கள் கொண்ட விரிவான FTA — பொருட்கள், சேவைகள், முதலீடு, டிஜிட்டல் வர்த்தகம், IP.
RoO: தயாரிப்புகள் வரி-விருப்ப தகுதிக்கு உட்பட்டவையா என நிர்ணயிக்கும் அளவுகோல்கள்.
CPTPP: விரிவான டிரான்ஸ்-பசிபிக் கூட்டாண்மை — UK உறுப்பினர்; இந்தியா இல்லை.
முதன்மைத் தேர்வு (Mains)
- வெற்றி MSME-களின் UK SPS/TBT/நிலைத்தன்மை தரநிலைகளை சந்திக்கும் திறனை சார்ந்தது.
06
யஷ்வந்த் வர்மா இன்னும் நீதிபதியா? ராஜினாமாவுக்குப் பின் பொறுப்புக்கூறல்
GS-II · அரசியலமைப்பு — நீதித்துறை, பொறுப்புக்கூறல்
செய்தி
- நடவடிக்கைகளின் போது ராஜினாமா செய்த முன்னாள் அலகாபாத் HC நீதிபதி வர்மா மீதான நீதிபதிகள் (விசாரணை) குழு அறிக்கையை நாடாளுமன்றம் பரிசீலிக்கும்.
முதன்மைத் தேர்வு
நீதிபதிகள் (விசாரணை) சட்டம், 1968: SC/HC நீதிபதிகளின் விசாரணை & நீக்கத்திற்கான சட்டப்பூர்வ நடைமுறை.
சட்டப்பிரிவு 124(4): "நிரூபிக்கப்பட்ட தவறான நடத்தை" க்காக SC நீதிபதிகளின் பதவி நீக்கம் — இரு அவைகளிலும் சிறப்பு பெரும்பான்மை.
சட்டப்பிரிவு 217: HC நீதிபதிகளின் நியமனம், ராஜினாமா & நீக்கம். ராஜினாமா ஜனாதிபதிக்கு எழுதியவுடன் உடனடியாக நடைமுறைக்கு வரும்.
இந்தியாவில் எந்த நீதிபதியும் பதவி நீக்கம் செய்யப்படவில்லை.
முதன்மைத் தேர்வு (Mains)
- அறிக்கையை மேசையில் வைப்பது "தவறான நடத்தையின் நிரூபணத்தை" "பதவியிலிருந்து நீக்குவதிலிருந்து" பிரிக்கிறது — ராஜினாமாவுக்குப் பின்னும் பொறுப்புக்கூறல் நிலைத்திருக்கிறது.
07
இந்தியாவின் அரிய கொக்கு அணை காரணமாக அழிவின் விளிம்பில்
GS-III · சுற்றுச்சூழல் — உயிர்ப்பன்முகத்தன்மை, பாதுகாப்பு, EIA
செய்தி
- அருணாசலப் பிரதேசத்தின் லோஹித் நதி படுகையில் முன்மொழியப்பட்ட நீர்மின் திட்டம் மிகவும் ஆபத்தான நிலையிலுள்ள வெள்ளை-வயிறு கொக்கின் வாழ்விடத்தை அச்சுறுத்துகிறது.
முதன்மைத் தேர்வு
வெள்ளை-வயிறு கொக்கு (Ardea insignis): IUCN மிகவும் ஆபத்தான நிலை; பூட்டான், இந்தியா (அருணாசலம்), மியான்மரில்.
EIA: திட்ட அனுமதிக்கு முன் சுற்றுச்சூழல் விளைவுகளை மதிப்பிடும் சட்டப்பூர்வ செயல்முறை — EIA அறிவிப்பு, 2006.
வன ஆலோசனைக் குழு (FAC): வனத் திசைதிருப்பல் முன்மொழிவுகளில் ஆலோசனை தரும் நிபுணர் அமைப்பு.
IUCN சிவப்பு பட்டியல்: இனங்களின் பாதுகாப்பு நிலையின் உலகளாவிய மதிப்பீடு.
முதன்மைத் தேர்வு (Mains)
- உயிர்ப்பன்முகத்தன்மை நிறைந்த நிலப்பரப்புகளில் உள்கட்டமைப்புக்கு படுகை-நிலை சுற்றுச்சூழல் மதிப்பீடுகள் அவசியம்.
08
ஏஜண்டிக் AI, டீப்ஃபேக் & பொறுப்புக்கான முன்மொழியப்பட்ட AI சட்டம்
GS-III · அறிவியல்-தொழில்நுட்பம் — AI, சைபர் பாதுகாப்பு · GS-IV · நெறிமுறை
செய்தி
- MeitY ஏஜண்டிக் AI, டீப்ஃபேக் & AI-உருவாக்கிய உள்ளடக்க பொறுப்பை ஒழுங்குபடுத்த தனி சட்டக் கட்டமைப்பை பரிசீலிக்கிறது.
முதன்மைத் தேர்வு
ஏஜண்டிக் AI: குறைந்த மனித தலையீட்டுடன் சிக்கலான பல-படி பணிகளை சுயமாக செய்யும் AI அமைப்புகள்.
டீப்ஃபேக்: நபர்களை யதார்த்தமாக பிரதிபலிக்கும் AI-உருவாக்கிய செயற்கை ஆடியோ/வீடியோ/படங்கள்.
ஒழுங்குமுறை சாண்ட்பாக்ஸ்: தளர்வான ஒழுங்குமுறை நிபந்தனைகளில் வளரும் தொழில்நுட்பங்களை சோதிக்கும் மேற்பார்வை சூழல்.
பாதுகாப்பான துறைமுகம் (பிரிவு 79, IT சட்டம்): மூன்றாம் தரப்பு உள்ளடக்கத்திலிருந்து இடைத்தரகர்களுக்கு சட்ட பாதுகாப்பு.
முதன்மைத் தேர்வு (Mains)
- AI வளர்ச்சி ஆட்சியை விட வேகமாக — இந்தியாவுக்கு புதுமை, பொறுப்புக்கூறல், தனியுரிமை & பாதுகாப்பை சமநிலைப்படுத்தும் ஆபத்து-அடிப்படையிலான கட்டமைப்பு தேவை.
09
அரவல்லி பாதுகாப்பு: SC குழு பொது கருத்துக்களை கோருகிறது
GS-III · சுற்றுச்சூழல் — வன பாதுகாப்பு, சுற்றுச்சூழல் ஆட்சி
செய்தி
- SC-நியமித்த உயர்மட்ட குழு 21 நாள் ஆலோசனை மூலம் அரவல்லி பாதுகாப்பு குறித்து பொதுமக்கள் கருத்துக்களை கோரியது.
முதன்மைத் தேர்வு
அரவல்லி மலைத்தொடர்: உலகின் மிகப் பழமையான மடிப்பு மலை அமைப்புகளில் ஒன்று — குஜராத், ராஜஸ்தான், ஹரியானா, டெல்லியில் பரவியுள்ளது. தார் பாலை விரிவாக்கத்திற்கு எதிரான தடை & முக்கிய நிலத்தடி நீர் நிரப்பல் மண்டலம்.
டெல்லி ரிட்ஜ்: அரவல்லியின் வடக்கு நீட்டிப்பு — டெல்லியின் "பசுமை நுரையீரல்."
இந்திய வனச் சட்டம், 1927: ஒதுக்கப்பட்ட/பாதுகாக்கப்பட்ட/கிராம காடுகளை நிர்வகிக்கிறது.
முதன்மைத் தேர்வு (Mains)
- சட்ட பாதுகாப்புகள் இருந்தபோதிலும் சட்டவிரோத சுரங்கம் & சீரற்ற அமலாக்கம் அரவல்லியை தொடர்ந்து சீரழிக்கின்றன.
10
மத்திய பட்ஜெட்டில் கல்வியின் குறையும் பங்கு
GS-II · கல்வி — மனித வள மேம்பாடு, அரசு கொள்கைகள்
செய்தி
- கல்வி அமைச்சகத்தின் பட்ஜெட் பங்கு ~4.6% (2013-14) லிருந்து ~2.5% (2025-26) ஆகக் குறைந்தது; உள்கட்டமைப்பு துறைகள் பங்கு அதிகரித்தது.
- AISHE 2023-24-ல் இளநிலை சேர்க்கை முதல் முறையாக குறைந்தது.
முதன்மைத் தேர்வு
NEP 2020: கல்வியில் GDP-யில் 6% பொது முதலீடு; GER 50% (2035) இலக்கு.
AISHE: உயர் கல்வி அகில இந்திய ஆய்வு — கல்வி அமைச்சகத்தின் ஆண்டு ஆய்வு.
GER: 18-23 வயதினரின் % ஆக சேர்க்கையாளர்கள் — தற்போது ~30 (NEP இலக்கு: 50%).
கல்வி கடன் வங்கி (ABC): NEP 2020 கீழ் பல நுழைவு-வெளியேற்ற வசதி.
முதன்மைத் தேர்வு (Mains)
- குறைந்த முதலீடு பள்ளிக் கல்வி, உயர் கல்வி, ஆராய்ச்சி, திறன் & மக்கள்தொகை ஈவுத்தொகை விளைவுகளை பாதிக்கிறது.
- முன்னோக்கு: GDP-யில் 6% நோக்கி கல்வியில் பொது முதலீட்டை படிப்படியாக அதிகரித்தல்; திறன் மேம்பாட்டை எதிர்கால தொழிலாளர் சந்தை தேவைகளுடன் இணைத்தல்.
Sources:
The Hindu |
The Indian Express
Daily Current Affairs – 22 July 2026
Daily Current Affairs 22 July 2026 covers the day's most important national and international developments for candidates preparing for UPSC, SSC, Banking, Railway, Defence, Insurance, State PSC and other government competitive examinations.
Today's compilation includes important updates on the Assam NRC appeal mechanism, Census 2027 caste enumeration methodology, Supreme Court observations on electoral rolls, National Road Safety Board, India–UK CETA, Justice Yashwant Varma accountability, White-bellied Heron conservation, proposed AI and Deepfake law, Aravalli conservation and education budget trends.
Top 10 Current Affairs – 22 July 2026
- Assam NRC Appeal Mechanism
- Census 2027 Caste Enumeration Methodology
- Supreme Court on Electoral Rolls
- National Road Safety Board
- India–UK CETA Analysis
- Justice Yashwant Varma Accountability
- White-bellied Heron Conservation
- Proposed AI & Deepfake Law
- Aravalli Conservation Measures
- Education Budget Trends
Why Read These Daily Current Affairs?
Every topic is explained with exam-oriented facts, constitutional provisions, governance perspectives, economy insights, environment concepts and important keywords to help in both objective and descriptive examinations.
Useful For
These notes are useful for UPSC Civil Services, State PSC, SSC CGL, SSC CHSL, Banking (IBPS, SBI, RBI), Railway (RRB), Defence (NDA, CDS, AFCAT, CAPF), Insurance, Police, Teaching and other government recruitment examinations.
Frequently Asked Questions
Which exams are these current affairs useful for?
These current affairs are useful for UPSC, SSC, Banking, Railway, Defence, Insurance, State PSC and almost every major government competitive examination.
What topics are covered on 22 July 2026?
The compilation covers important topics from polity, governance, judiciary, economy, environment, artificial intelligence, conservation and public policy that are highly relevant for competitive exams.
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