The Hindu Editorial Today Hindi 13 October 2026 | UPSC
दैनिक UPSC सिविल सेवा परीक्षा संपादकीय विश्लेषण • GS पेपर I, II और III व्यापक हिंदी नोट्स
📅 13 अक्टूबर 2026 • दैनिक करेंट अफेयर्स
The Hindu Editorial Today Hindi 13 October 2026
आज के द हिंदू संपादकीय विश्लेषण में UPSC परीक्षा के दृष्टिकोण से तीन अत्यंत महत्वपूर्ण विषयों का विस्तृत अध्ययन शामिल है: पहला, अर्चना वैद्य का गर्म होते हिमालय पर प्रमुख विश्लेषण, जिसमें नेपाल लांगटांग रॉक-आइस हिमस्खलन, 'भूवैज्ञानिक सीमेंट' के रूप में पर्माफ्रॉस्ट का क्षरण, मौलिन्स (Moulins) द्वारा तलछट फिसलन और 2,200 मीटर से ऊपर जलविद्युत परियोजनाओं पर रोक की मांग का मूल्यांकन किया गया है; दूसरा, हैना रिची का WWF लिविंग प्लैनेट इंडेक्स (LPI 2026) डेटा पॉइंट, जो 73% औसत गिरावट के पीछे के सांख्यिकीय गुणोत्तर माध्य (Geometric Mean) की वास्तविकताओं को स्पष्ट करता है; तथा तीसरा, रंगराजन आर. का विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR 2025-26) संवैधानिक विश्लेषण, जिसमें RPA 1950 की धारा 21(3) के तहत 13.3 करोड़ मतदाताओं के नाम हटाए जाने के लोकतांत्रिक प्रभावों की पड़ताल की गई है।
GS Paper I & IIIभौतिक भूगोल (Physical Geography)आपदा प्रबंधन (GLOF एवं भूस्खलन)हिमालयी पारिस्थितिकी व बांध सुरक्षा
गर्म होता हिमालय और विकास मॉडल पर पुनर्विचार: पिघलती 'भूवैज्ञानिक सीमेंट', मौलिन्स का दबाव और महा-परियोजनाओं पर रोक
26 अगस्त 2026 को नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ इस बात की कठोर चेतावनी है कि हिंदू कुश-काराकोरम-हिमालय क्षेत्र का साझा प्राकृतिक संतुलन चरमरा चुका है। पर्यावरण कानूनविद अर्चना वैद्य रेखांकित करती हैं कि उच्च पर्वतीय एशिया (High Mountain Asia) वैश्विक औसत से लगभग दोगुनी गति (0.3°C प्रति दशक) से गर्म हो रहा है। बर्फ का आंतरिक तापमान जो पहले -6°C से -20°C के बीच रहता था, अब खतरनाक रूप से -2°C के करीब पहुंच रहा है, जिससे हिमनदीय ढलान अत्यधिक अस्थिर हो गए हैं।
अत्यधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में खड़ी चट्टानी दीवारों और जोड़ों को बांधे रखने वाली प्राथमिक 'भूवैज्ञानिक सीमेंट' (Geological Cement) के रूप में पर्माफ्रॉस्ट (Permafrost) कार्य करता है। जब तापमान बढ़ता है, तो यह जमी हुई बर्फ पिघलने लगती है। साथ ही, ग्लेशियर की सतह पर बनी झीलों का पानी मौलिन्स (Moulins) नामक ऊर्ध्वाधर छिद्रों के माध्यम से नीचे रिसकर चट्टानी तलछट तक पहुंचता है। यह पानी तलहटी और ग्लेशियर के बीच एक उच्च-दबाव वाली घर्षणहीन परत बनाता है, जिससे चट्टानें फिसलने लगती हैं और मलबे का विशाल सैलाब नीचे की ओर बह निकलता है।
2 हिमालयी ढलानों के ढहने की वैज्ञानिक कार्यप्रणाली
भू-आकृतिक कारक
वैज्ञानिक प्रक्रिया
2026 का प्रत्यक्ष उदाहरण
बुनियादी ढांचे पर प्रभाव
पर्माफ्रॉस्ट पिघलना (Permafrost Thaw)
चट्टानी दरारों में मौजूद ठोस बर्फ का पिघलना (>0°C पर क्षरण)
लांगटांग हिमाल आपदा (600 मीटर चौड़ा द्रव्यमान 1.2 किमी नीचे ल्हेंडे खोला नदी में गिरा)
निचले क्षेत्रों के पुल, बैराज अंतर्ग्रहण (intakes) और बस्तियां पूरी तरह ध्वस्त
तलछट फिसलन एवं मौलिन्स (Moulins)
पिघला हुआ जल सैकड़ों मीटर नीचे रिसकर चट्टानी तलछट को चिकना व फिसलन भरा बनाता है
ब्रिटिश अंटार्कटिक सर्वेक्षण ने आपदा से 2 दिन पूर्व अत्यधिक भूगर्भीय तापमान दर्ज किया
भोटे कोशी घाटी में 170 किमी तक कंक्रीट जैसा गाढ़ा कीचड़ और भारी मलबे का बहाव
जलविद्युत परियोजनाओं की संवेदनशीलता
सुरंग निर्माण व विस्फोट नवीन वलित पर्वत श्रृंखला के भूमिगत जलस्रोतों को बाधित करते हैं
रवि चोपड़ा एवं अवय शुक्ला समितियों ने 2,200 मीटर से ऊपर बांधों पर रोक की सिफारिश की थी
उच्च-शीर्ष बांधों में गाद का घर्षण, टरबाइन का अवरुद्ध होना और GLOF के कारण संरचना का टूटना
नदी जोड़ो परियोजनाएं
चिनाब-ब्यास लिंक: लाहौल-स्पीति में पीर पंजाल के तहत 3,140 मीटर पर 8.7 किमी लंबी सुरंग
अज्ञात भ्रंश रेखाओं और नाजुक सिंधु बेसिन पारिस्थितिकी तंत्र में हस्तक्षेप
ढलानों की अस्थिरता, प्राकृतिक झरनों का सूखना और स्थानीय स्तर पर भूकंपीय झटके
3 भारतीय हिमालयी क्षेत्र (IHR) हेतु जलवायु-अनुकूल नीतिगत खाका
कदम 01
परियोजनाओं पर पूर्ण रोक (Moratorium)
संपूर्ण भारतीय हिमालयी क्षेत्र में 2,200 मीटर से अधिक ऊंचाई पर प्रमुख सुरंग निर्माण, चार-लेन राजमार्गों और जलविद्युत परियोजनाओं पर तत्काल पूर्ण रोक लगाना।
कदम 02
ढलान-विशिष्ट नदी बाढ़ ज़ोनिंग
खड़ी ढलानों पर विनाश लंबवत रूप से केंद्रित होता है (अतः ऊंचाई पर निर्माण आवश्यक), जबकि मैदानी ढलानों पर व्यापक क्षैतिज नो-कंस्ट्रक्शन बफर जोन अनिवार्य किया जाए।
कदम 03
सीमा-पार सेंसर ग्रिड नेटवर्क
नेपाल और भूटान के साथ वास्तविक समय डेटा साझाकरण, ड्रोन निगरानी, ध्वनि संवेदक सेंसर और हिमनद झीलों से पानी निकालने के लिए साइफन जल निकासी प्रणाली स्थापित करना।
🎯 Prelims अभ्यास प्रश्नभूगोल एवं हिमनद विज्ञान
प्रश्न: हिमनद भू-आकृति विज्ञान और उच्च पर्वतीय खतरों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. मौलिन (Moulin): ग्लेशियर की सतह पर पिघले हुए जल द्वारा चट्टानी तलहटी की ओर लंबवत रूप से काटा गया एक वृत्ताकार ऊर्ध्वाधर छिद्र है।
2. पर्माफ्रॉस्ट (Permafrost): ऐसी भूमि या चट्टान जो लगातार कम से कम दो वर्षों तक 0°C या उससे कम तापमान पर जमी रहती है।
3. सुप्राग्लेशियल झील (Supraglacial Lake): केवल ज्वालामुखी ऊष्मा के कारण हिमनद तलहटी के नीचे बनने वाला एक जल निकाय है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
A) केवल 1 और 2
B) केवल 2 और 3
C) केवल 1 और 3
D) 1, 2 और 3
सही उत्तर: A (केवल 1 और 2) व्याख्या: कथन 1 और 2 वैज्ञानिक रूप से सही हैं। कथन 3 गलत है क्योंकि 'सुप्राग्लेशियल झील' ग्लेशियर की ऊपरी सतह पर गर्मियों में पिघले पानी के जमा होने से बनती है। ग्लेशियर के नीचे बनने वाली झीलों को 'सबग्लेशियल झील' (Subglacial lake) कहा जाता है।
🏛️ UPSC प्रामाणिक PYQ (Prelims 2020)हल करने का प्रयास करें
प्रश्न: सियाचिन ग्लेशियर (Siachen Glacier) स्थित है:
A) अक्साई चिन के पूर्व में
B) लेह के पूर्व में
C) गिलगित के उत्तर में
D) नुब्रा घाटी के उत्तर में
A) अक्साई चिन के पूर्व में
B) लेह के पूर्व में
C) गिलगित के उत्तर में
D) नुब्रा घाटी के उत्तर में
सही उत्तर: D (नुब्रा घाटी के उत्तर में) व्याख्या: सियाचिन ग्लेशियर हिमालय की पूर्वी काराकोरम श्रेणी में, लद्दाख की नुब्रा घाटी के ठीक उत्तर में स्थित है। यह नुब्रा नदी का स्रोत है, जो आगे चलकर श्योक नदी (सिंधु की सहायक नदी) में मिल जाती है।
📝 मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन रूपरेखा (GS Paper III)
प्रश्न: "हिमालय में तीव्र हिमनदीय क्षरण ने पारंपरिक विकास मॉडलों को बहु-आपदा संकटों के वाहक में बदल दिया है।" भारतीय हिमालयी क्षेत्र में जलविद्युत और सुरंग परियोजनाओं के पारिस्थितिक प्रभावों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। (250 शब्द)
1. प्रस्तावना: उच्च पर्वतीय एशिया की वार्मिंग दर (0.3°C/दशक, वैश्विक औसत से दोगुनी) और 2026 की नेपाल लांगटांग व ऋषिगंगा आपदाओं का उल्लेख करें।
2. मुख्य बिंदु:
• अस्थिरता की वैज्ञानिक प्रक्रिया: भूवैज्ञानिक सीमेंट (पर्माफ्रॉस्ट) का क्षरण + मौलिन्स द्वारा नीचे रिसने वाले पानी से तलछट का फिसलन भरा होना।
• ढांचागत विरोधाभास: चिनाब-ब्यास लिंक जैसी सुरंगों और विस्फोटों द्वारा नवीन वलित पर्वतों के नाजुक जलभृतों का फूटना; भू-धंसाव का संकट।
• शृंखलाबद्ध आपदा जोखिम: हिमनद झील विस्फोट बाढ़ (GLOF) द्वारा बांधों का टूटना; ढलान-आधारित बाढ़ ज़ोनिंग का अभाव।
• विशेषज्ञ समितियों की उपेक्षा: रवि चोपड़ा और अवय शुक्ला समितियों द्वारा 2,200 मीटर से ऊपर बांधों पर प्रतिबंध की सिफारिशों की अनदेखी।
3. निष्कर्ष: संवेदनशील क्षेत्रों में तत्काल विकास रोक (Moratorium), वहन क्षमता (Carrying capacity) आधारित योजना और सीमा-पार पूर्व चेतावनी तंत्र की स्थापना पर बल दें।
GS Paper IIIपर्यावरण एवं जैव विविधतावन्यजीव संरक्षणसांख्यिकीय पारिस्थितिकी व वैश्विक सूचकांक
WWF लिविंग प्लैनेट इंडेक्स (LPI): 73% की हेडलाइन का सच, गुणोत्तर माध्य और क्षेत्रीय विषमताओं का विश्लेषण
Prelims: LPI Methodology, WWF, Taxonomic TrendsMains: जैव विविधता संकट, आवास विनाश बनाम वैज्ञानिक डेटा प्रबंधनState PSCs: प्रमुख वैश्विक पर्यावरण रिपोर्ट
अध्ययन की गई कशेरुकी आबादियां
35,803 आबादियां (कशेरुकी प्रजातियां)
औसत आबादी में गिरावट
73% (1970–2022 आधार वर्ष)
वास्तविक आबादी का वितरण
50% गिरावट | 43% वृद्धि | 7% स्थिर
1 संपादकीय विमर्श एवं सांख्यिकीय स्पष्टीकरण
वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर (WWF) और जूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन द्वारा जारी 'लिविंग प्लैनेट इंडेक्स 2026' ने दुनिया भर की सुर्खियों में यह दावा प्रस्तुत किया कि "1970 के बाद से 73% वन्यजीव समाप्त हो चुके हैं।" हालांकि, डेटा वैज्ञानिक हैना रिची (Our World in Data) स्पष्ट करती हैं कि आम जनमानस और मीडिया में इस सूचकांक को अत्यधिक गलत समझा गया है।
यह सूचकांक मृत जानवरों की कुल संख्या को प्रदर्शित नहीं करता, न ही इसका अर्थ यह है कि 73% प्रजातियां विलुप्त हो गई हैं। बल्कि, यह निगरानी की गई 35,803 कशेरुकी आबादियों (स्तनधारी, पक्षी, सरीसृप, उभयचर और मछलियां; पौधों और अकशेरुकी जीवों को छोड़कर) में आए प्रतिशत बदलाव का गुणोत्तर माध्य (Geometric Mean) है। वास्तव में, डेटासेट में शामिल आबादियों में से 50% में गिरावट आई है, 43% में वृद्धि दर्ज की गई है, और 7% पूरी तरह स्थिर हैं।
2 क्षेत्रीय एवं वर्गिकी-आधारित वन्यजीव प्रवृत्तियां
भौगोलिक / वर्गिकी समूह
औसत दर्ज गिरावट
प्रमुख पारिस्थितिक कारण
संरक्षण नीतिगत सबक
लैटिन अमेरिका एवं कैरिबियन
-95% औसत गिरावट
अमेज़न वनों की कटाई, सेराडो चारागाह रूपांतरण और प्राकृतिक आवासों का विखंडन
अति-संवेदनशील हॉटस्पॉट; अत्यधिक स्थानिक प्रजातियां तेजी से बदलते भूमि उपयोग को सहन नहीं कर सकतीं
अफ्रीका
-80% औसत गिरावट
अवैध शिकार, कृषि विस्तार और वन्यजीव गलियारों को बाधित करने वाले बुनियादी ढांचे
विशाल स्तनधारियों का अंतिम शरणस्थल; समुदाय-आधारित शिकार नियंत्रण और गलियारा कनेक्टिविटी अनिवार्य
एशिया-प्रशांत
-49% औसत गिरावट
तीव्र शहरीकरण, ताड़ के तेल के एकल-कृषि बागान और आर्द्रभूमियों का सूखना
आर्थिक विस्तार की गति संरक्षित क्षेत्रों के नेटवर्क विस्तार से कहीं अधिक तेज है
यूरोप
-23% औसत गिरावट
1970 से पहले ही बड़े पैमाने पर जैव विविधता नष्ट हो चुकी थी (शिफ्टिंग बेसलाइन सिंड्रोम)
निम्न प्रतिशत गिरावट का अर्थ स्वस्थ पारिस्थितिकी नहीं है; पुनर्वनीकरण से कुछ पक्षी व स्तनधारी संभले हैं
उभयचर (वर्गिकी दृष्टि से)
57% आबादियों में गिरावट
काइट्रिडियोमाइकोसिस कवक रोग, जल प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन जनित सूखा
सर्वाधिक संकटग्रस्त कशेरुकी वर्ग; मीठे पानी के पारिस्थितिकी तंत्र के क्षरण का जैविक संकेतक
3 साक्ष्य-आधारित जैव विविधता संरक्षण रणनीति
सिद्धांत 01
सर्वाधिक संकटग्रस्त प्रजातियों पर ध्यान
सभी जीवों को समान रूप से विलुप्त मानने के बजाय, संरक्षण निधि को उन विशिष्ट उष्णकटिबंधीय उभयचरों और मीठे पानी की मछलियों की ओर केंद्रित करना जो अपरिवर्तनीय गिरावट का सामना कर रहे हैं।
सिद्धांत 02
ऐतिहासिक बेसलाइन का संज्ञान
पश्चिमी देशों में दर्ज कम प्रतिशत गिरावट को स्वस्थ पर्यावरण न समझें; 1970 से पहले हुए ऐतिहासिक परिदृश्य विनाश को बेंचमार्क में शामिल किया जाए।
सिद्धांत 03
कीटों और पौधों का समावेशन
केवल आकर्षक कशेरुकियों तक सीमित रहने के बजाय परागणकों, मृदा सूक्ष्मजीवों और समुद्री तलहटी जीवों को वैश्विक सूचकांकों में शामिल करना।
🎯 Prelims अभ्यास प्रश्नपर्यावरण एवं पारिस्थितिकी
प्रश्न: 'लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट' और 'लिविंग प्लैनेट इंडेक्स (LPI)' के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. लिविंग प्लैनेट इंडेक्स वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर (WWF) द्वारा जूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन के सहयोग से द्विवार्षिक रूप से प्रकाशित किया जाता है।
2. यह सूचकांक स्तनधारियों, पक्षियों, सरीसृपों, उभयचरों और मछलियों की आबादियों के सापेक्ष प्रचुरता में परिवर्तनों को ट्रैक करता है।
3. इस सूचकांक में कशेरुकी जीवों के साथ-साथ पुष्पीय पौधे और परागणक कीट भी शामिल हैं।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
A) केवल 1 और 2
B) केवल 2 और 3
C) केवल 1 और 3
D) 1, 2 और 3
सही उत्तर: A (केवल 1 और 2) व्याख्या: कथन 1 और 2 सही हैं। कथन 3 गलत है क्योंकि लिविंग प्लैनेट इंडेक्स केवल निगरानी किए गए कशेरुकी जीवों (Vertebrates) को ट्रैक करता है; पौधे और अकशेरुकी जीव (जैसे कीट) अभी LPI डेटासेट का हिस्सा नहीं हैं।
🏛️ UPSC प्रामाणिक PYQ (Prelims 2014)हल करने का प्रयास करें
प्रश्न: 'लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट' (Living Planet Report) निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा प्रकाशित की जाती है?
A) अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (IUCN)
B) वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर (WWF)
C) संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP)
D) विश्व संसाधन संस्थान (WRI)
A) अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (IUCN)
B) वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर (WWF)
C) संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP)
D) विश्व संसाधन संस्थान (WRI)
सही उत्तर: B (वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर - WWF) व्याख्या: प्रतिष्ठित 'लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट' हर दो वर्ष में वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर (WWF) द्वारा जूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन (ZSL) के साथ मिलकर प्रकाशित की जाती है।
📝 मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन रूपरेखा (GS Paper III)
प्रश्न: "जैव विविधता हानि पर सनसनीखेज आंकड़े अक्सर सूक्ष्म पारिस्थितिक वास्तविकताओं को अस्पष्ट कर देते हैं, जिससे संरक्षण की प्राथमिकताएं भटक जाती हैं।" लिविंग प्लैनेट इंडेक्स 2026 के प्रकाश में मूल्यांकन कीजिए कि वैज्ञानिक डेटा को कुनमिंग-मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता रूपरेखा का मार्गदर्शन कैसे करना चाहिए। (250 शब्द)
1. प्रस्तावना: LPI 2026 के निष्कर्षों को परिभाषित करें (1970 के बाद 73% औसत गिरावट) और पूर्ण प्रजाति विलुप्ति तथा सापेक्ष आबादी प्रचुरता के बीच अंतर स्पष्ट करें।
2. मुख्य बिंदु:
• सांख्यिकीय दुविधा: गुणोत्तर माध्य बनाम आबादी की कुल संख्या; 50% गिरावट बनाम 43% वृद्धि; अति-निराशावाद द्वारा संरक्षण फंडिंग प्रभावित होने का जोखिम।
• स्थानिक असमानताएं: उष्णकटिबंधीय पतन (लैटिन अमेरिका -95%, अफ्रीका -80%) बनाम यूरोप का पूर्व-विनाश (-23%)।
• वर्गिकी पक्षपात: पारिस्थितिकी तंत्र की रीढ़ अकशेरुकी कीटों और पौधों की उपेक्षा।
• कुनमिंग-मॉन्ट्रियल रूपरेखा से जुड़ाव: लक्ष्य 3 (30x30 संरक्षित क्षेत्र) के तहत स्थानिक प्रजातियों वाले उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों को सर्वोच्च प्राथमिकता देना।
3. निष्कर्ष: सामान्य अलार्मवाद से सटीक व साक्ष्य-आधारित संरक्षण की ओर बढ़ने तथा स्वदेशी समुदायों के नेतृत्व वाले संरक्षण को सशक्त करने पर बल दें।
GS Paper IIभारतीय राजव्यवस्था एवं चुनाव कानूनलोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950मतदाता सूची पुनरीक्षण (SIR)
विशेष गहन पुनरीक्षण: 2002-04 बनाम 2025-26 तुलना, RPA धारा 21(3), और सार्वभौमिक मताधिकार की सुरक्षा
Prelims: Section 21(3) RPA 1950, Form 6 vs Form 8, Lal Babu Hussein CaseMains: मताधिकार छीने जाने का जोखिम व चुनाव आयोग की प्रक्रियात्मक सुरक्षाState PSCs: चुनावी प्रक्रियाएं एवं निर्वाचन नामावली प्रशासन
वैधानिक आधार
धारा 21(3), RPA 1950
कुल हटाए गए नाम (2025–26)
~13.3 करोड़ (3 चरणों में)
'स्थानांतरित' मतदाताओं का हिस्सा
9.5 करोड़ (कुल निष्कासन का 71%)
1 संपादकीय विमर्श एवं पृष्ठभूमि
पूर्व प्रशासनिक अधिकारी रंगराजन आर. भारत के चुनाव आयोग (ECI) द्वारा चलाए जा रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision - SIR) के आसपास उठ रहे संवैधानिक प्रश्नों का विश्लेषण करते हैं। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 21(3) के तहत जून 2025 से मई 2026 के बीच तीन चरणों में लगभग सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आयोजित इस प्रक्रिया के परिणामस्वरूप मसौदा मतदाता सूची से लगभग 13.3 करोड़ मतदाताओं के नाम हटा दिए गए हैं।
पूर्ववर्ती SIR अभ्यासों में (इतिहास में 8 बार, अंतिम बार 2002-04 में) यह सुनिश्चित करने के लिए कड़े प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय अपनाए गए थे कि पात्र नागरिक वंचित न हों। लेकिन 2025-26 के अभ्यास ने इन सुरक्षा उपायों को उलट दिया है। स्थानांतरित मतदाताओं को स्वतः नए पते पर स्थानांतरित करने के बजाय सीधे सूची से हटाना, 20 वर्ष पुराने पूर्वजों के दस्तावेजों की मांग करना और दोषपूर्ण सॉफ्टवेयर अல்கॉरिदम लाखों वैध नागरिकों के मताधिकार को खतरे में डाल रहे हैं।
2 प्रत्यक्ष तुलना: 2002-04 बनाम 2025-26 SIR प्रक्रियाएं
प्रशासनिक आयाम
2002–04 विशेष गहन पुनरीक्षण
2025–26 वर्तमान पुनरीक्षण
लोकतांत्रिक एवं विधिक प्रभाव
स्थानांतरित मतदाताओं का प्रबंधन
नाम के आगे 'S' (Shifted) चिह्नित कर सूची में बरकरार रखा गया; फॉर्म 8 द्वारा नए निर्वाचन क्षेत्र में भेजा गया
मसौदा सूची से सीधे नाम काट दिए गए; फॉर्म 6 द्वारा नए मतदाता के रूप में आवेदन करने हेतु विवश किया गया
सामान्य आवासीय स्थानांतरण मताधिकार छीनने में बदल गया; फॉर्म 6 में पहचान के कठोर प्रमाण मांगे जाते हैं
नागरिकता व पात्रता सिद्ध करने का भार
लाल बाबू हुसैन (1995) सिद्धांत: मौजूदा सूची में नाम होना ही पात्रता का पुख्ता प्रमाण माना गया
मतदाताओं को 20 वर्ष पुरानी सूची में पूर्वज के नाम के साथ संबंध और दस्तावेजी साक्ष्य देने को कहा गया
सत्यापन का दायित्व राज्य के बजाय हाशिए पर खड़े नागरिक पर डाल दिया गया
भौतिक पर्यवेक्षण की कठोरता
अनिवार्य कोटा: पर्यवेक्षकों ने 25% घरों की, और AERO/ERO ने 12% व 5% घरों की व्यक्तिगत जांच की
पर्यवेक्षकों द्वारा केवल 10% यादृच्छिक (random) जांच; समन्वय बैठकों पर अत्यधिक निर्भरता
जमीनी भौतिक सत्यापन में भारी गिरावट; बूथ स्तर के अधिकारियों (BLO) के व्यक्तिपरक निर्णयों पर निर्भरता
अल्गोरिदम द्वारा स्वचालित निष्कासन
निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों की सहायता से मानवीय सत्यापन पर बल दिया गया
सॉफ्टवेयर द्वारा 'तार्किक विसंगतियों' (माता-पिता और संतान के बीच 15-45 वर्ष से बाहर की उम्र का अंतर) के आधार पर छंटनी
बिना व्यक्तिगत कारण बताओ नोटिस के मनमाने सामूहिक निष्कासन का संकट
थोक आपत्तियां (Bulk Form 7)
दिशा-निर्देशों में राजनीतिक दलों द्वारा थोक में दायर फॉर्म 7 आपत्तियों को सीधे खारिज करने का नियम था
राजनीतिक तत्वों द्वारा थोक आपत्तियों का अनियंत्रित उपयोग; चुनाव आयोग ने 9 अक्टूबर 2026 को ही कैपिंग लगाई
विपक्षी या विशिष्ट जनसांख्यिकीय पॉकेट्स को चुनावी सूची से बाहर करने के लिए आपत्तियों का दुरुपयोग
3 मताधिकार की सुरक्षा हेतु सुधारात्मक रूपरेखा
सुधार 01
पुरानी सूची की वैधता बनाए रखना
RPA 1950 की धारा 21(3) के परंतुक (proviso) को लागू करना, ताकि दावों व अपीलों के निपटारे तक आगामी चुनावों हेतु पुरानी सूची वैध बनी रहे।
सुधार 02
फॉर्म 8 द्वारा त्वरित स्थानांतरण
हटाए गए 9.5 करोड़ स्थानांतरित मतदाताओं को नए मतदाता के बजाय फॉर्म 8 के जरिए बिना पूर्वज दस्तावेजों के सीधे नए पते पर पंजीकृत करना।
सुधार 03
स्वतंत्र मतदाता सूची ऑडिट
अंतिम सूची के प्रकाशन से पूर्व प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में हटाए गए नामों का सर्वदलीय संयुक्त नमूना ऑडिट आयोजित करना।
🎯 Prelims अभ्यास प्रश्नचुनाव कानून एवं RPA
प्रश्न: लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (RPA, 1950) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. धारा 21(3) भारत के चुनाव आयोग को किसी भी निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण का निर्देश देने का अधिकार देती है।
2. धारा 21(3) का परंतुक यह निर्धारित करता है कि विशेष पुनरीक्षण पूरा होने तक मौजूदा मतदाता सूची प्रभावी बनी रहेगी।
3. मतदाता सूची में पंजीकरण भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत एक 'मौलिक अधिकार' प्रदान करता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
A) केवल 1 और 2
B) केवल 2 और 3
C) केवल 1 और 3
D) 1, 2 और 3
सही उत्तर: A (केवल 1 और 2) व्याख्या: RPA 1950 की धारा 21(3) के अनुसार कथन 1 और 2 सही हैं। कथन 3 गलत है क्योंकि भारत में मतदान का अधिकार अनुच्छेद 326 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम द्वारा शासित एक 'संवैधानिक/वैधानिक अधिकार' (Constitutional/Statutory Right) है, जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है; यह अनुच्छेद 19 के तहत मौलिक अधिकार नहीं है।
🏛️ UPSC प्रामाणिक PYQ (Prelims 2017)हल करने का प्रयास करें
प्रश्न: भारत में वोट देने और निर्वाचित होने का अधिकार है एक:
A) मौलिक अधिकार (Fundamental Right)
B) प्राकृतिक अधिकार (Natural Right)
C) संवैधानिक अधिकार (Constitutional Right)
D) विधिक अधिकार (Legal Right)
A) मौलिक अधिकार (Fundamental Right)
B) प्राकृतिक अधिकार (Natural Right)
C) संवैधानिक अधिकार (Constitutional Right)
D) विधिक अधिकार (Legal Right)
सही उत्तर: C (संवैधानिक अधिकार - Constitutional Right) व्याख्या: भारत में मताधिकार संविधान के अनुच्छेद 326 (सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार) में निहित है, जिससे यह एक संवैधानिक अधिकार बनता है।
📝 मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन रूपरेखा (GS Paper II)
प्रश्न: "मतदाता सूची की शुद्धता लोकतांत्रिक चुनावों की निष्पक्षता हेतु अनिवार्य है, परंतु पुनरीक्षण प्रक्रियाएं मनमाने ढंग से मताधिकार छीनने का माध्यम नहीं बननी चाहिए।" हालिया विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR 2025-26) के आलोक में, वयस्क मताधिकार की रक्षा हेतु आवश्यक प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों का मूल्यांकन कीजिए। (250 शब्द)
1. प्रस्तावना: अनुच्छेद 326 (वयस्क मताधिकार) और RPA 1950 की धारा 21 के तहत चुनाव आयोग के दायित्व का उल्लेख करें।
2. मुख्य बिंदु:
• संकट का पैमाना: 13.3 करोड़ निष्कासन; 71% स्थानांतरित मतदाता बिना सुरक्षा तंत्र के हटाए गए।
• प्रक्रियात्मक विचलन: 2002-04 में 'S' मार्क के संरक्षण की तुलना में 2025-26 में सीधा निष्कासन व फॉर्म 6 की अनिवार्यता।
• लाल बाबू हुसैन (1995) सिद्धांत का उल्लंघन: नागरिक पर पूर्वजों की नागरिकता व साक्ष्य सिद्ध करने का अनुचित भार डालना।
• तकनीकी खामियां: सॉफ्टवेयर द्वारा उम्र के आधार पर अंधाधुंध छंटनी और राजनीतिक दलों द्वारा थोक फॉर्म 7 का दुरुपयोग।
3. निष्कर्ष: भौतिक सत्यापन कोटा बढ़ाना, फॉर्म 8 द्वारा स्वतः स्थानांतरण और विवाद सुलझने तक धारा 21(3) के परंतुक के तहत पुरानी सूची को वैध रखने की सिफारिश करें।
The Hindu Editorial Today Hindi 13 October 2026: अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
पर्माफ्रॉस्ट चट्टानों को आपस में बांधने वाली 'भूवैज्ञानिक सीमेंट' का कार्य करता है; तापमान वृद्धि से इसके पिघलने और मौलिन्स से रिसने वाले जल से तलछट फिसलन भरी हो जाती है।
दोनों विशेषज्ञ समितियों ने उच्च हिमालयी संवेदनशील पारिस्थितिकी क्षेत्रों में 2,200 मीटर से अधिक ऊंचाई पर प्रमुख जलविद्युत परियोजनाओं व सुरंग निर्माण पर पूर्ण रोक की सिफारिश की थी।
नहीं; यह 35,803 कशेरुकी आबादियों के प्रतिशत परिवर्तनों का गुणोत्तर माध्य (Geometric Mean) है। वास्तव में 50% आबादी में गिरावट आई है, 43% में वृद्धि हुई है और 7% स्थिर हैं।
लगभग 13.3 करोड़ मतदाताओं के नाम हटाए गए, जिनमें से 9.5 करोड़ स्थानांतरित मतदाताओं को बिना सुरक्षित स्थानांतरण के हटाकर फॉर्म 6 द्वारा पुनः पात्रता सिद्ध करने को विवश किया गया।
2002-04 में स्थानांतरित मतदाताओं को 'S' चिह्नित कर सूची में बनाए रखकर फॉर्म 8 से स्थानांतरित किया गया था, जबकि 2025-26 में उन्हें सीधे मतदाता सूची से निष्कासित कर दिया गया।
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Interactive Attendance: सभी 3 संपादकीय खंडों में अभ्यास MCQs और पूर्व वर्षों के UPSC PYQs को इंटरैक्टिव विकल्पों और उत्तर-प्रकटीकरण बटन के साथ प्रस्तुत किया गया है।
FAQ Count: ठीक 5 वास्तविक समाधान-उन्मुख प्रश्न 1-2 पंक्तियों के उत्तरों के साथ शामिल किए गए हैं।
