UPSC 2026 | GS Paper I & II | करंट अफेयर्स | प्रीलिम्स + मेन्स केंद्रित नोट्स
The Hindu Editorial Today in Hindi – UPSC Daily Current Affairs
The Hindu Editorial Today in Hindi UPSC प्रीलिम्स और मेन्स 2026 के लिए महत्वपूर्ण संपादकीयों का परीक्षा-केंद्रित विश्लेषण। आज के नोट्स में तीन उच्च-मूल्य विषय:
Delimitation का Federal Dilemma — 131st Constitutional Amendment Bill (GS II),
Girls को बचपन से Domestic Burden के लिए Conditioning — Time Use Survey (GS I & II), तथा
India West Asia खो रहा है — Regional Strategy की आवश्यकता (GS II)।
GS Paper IIConstitutionFederalismParliamentRepresentation
The Federal Dilemma of Delimitation — Lok Sabha के 550 से 850 सीटों की बहस
प्रीलिम्समेन्सGS II
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Union Government ने अप्रैल 2026 में Constitution 131st Amendment Bill पेश किया — Lok Sabha सीटों की अधिकतम संख्या 550 से बढ़ाकर 850 करने के लिए। Tamil Nadu Assembly ने Centre से Lok Sabha seats को 543 पर permanently freeze करने और वर्तमान state-wise distribution बनाए रखने का प्रस्ताव पारित किया।
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Delimitation क्या है?
Delimitation का अर्थ
Delimitation का अर्थ है Lok Sabha और Legislative Assemblies के लिए प्रत्येक State में territorial constituencies की संख्या और सीमाओं का निर्धारण। यह प्रक्रिया Delimitation Commission द्वारा की जाती है — जिसे संसद के अधिनियम के तहत गठित किया जाता है।
Article 81(2): राज्य में seats और population का अनुपात व्यावहारिक रूप से सभी states के लिए समान होना चाहिए।
Last delimitation 1971 census पर आधारित था — जब population 54.8 crores थी और Lok Sabha में 543 seats fix हुई थीं।
543
वर्तमान Lok Sabha सीटें (1971 जनगणना पर आधारित)
850
प्रस्तावित अधिकतम — 131st Amendment Bill
2027
अगली Census — Delimitation का आधार
📈
Value of Vote — Representation Imbalance (2026 अनुमान)
State
Current Seats
Projected Population (Cr)
Population per Seat (Lakh)
Value of 1 Vote*
Uttar Pradesh
80
25.7
32.1
0.56
Bihar
40
13.5
33.8
0.53
Rajasthan
25
8.4
33.6
0.54
Madhya Pradesh
29
9.1
31.4
0.57
Tamil Nadu
39
7.8
20.0
0.90
AP + Telangana
42
9.3
22.1
0.81
Kerala
20
3.6
18.0
1.00
Karnataka
28
6.9
24.6
0.73
Punjab
13
3.2
24.6
0.73
Himachal Pradesh
4
0.8
20.0
0.90
Uttarakhand
5
1.2
24.0
0.75
⚠
यदि सीटें 848 पर पुनर्वितरित हुईं — नुकसान/लाभ
⚠ Losers — दक्षिणी + छोटे राज्य
Tamil Nadu: 39 → 49 (7.2% → 5.8%)
AP + Telangana: 42 → 54 (7.7% → 6.4%)
Kerala: 20 → 20 (3.7% → 2.4%)
Karnataka: 28 → 41 (5.2% → 4.8%)
Himachal Pradesh: 4 → 4 (0.7% → 0.5%)
Punjab: 13 → 18 (2.4% → 2.1%)
✅ Winners — उत्तरी hindi belt
Uttar Pradesh: 80 → 143 (14.7% → 16.9%)
Bihar: 40 → 79 (7.4% → 9.3%)
Rajasthan: 25 → 50 (4.6% → 5.9%)
Madhya Pradesh: 29 → 52 (5.3% → 6.1%)
बड़े raw seat gains लेकिन overall Hindi belt का proportion बढ़ेगा
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Larger Implications और चुनौतियां
तीन गंभीर चिंताएं
Rajya Sabha की भूमिका कमजोर: वर्तमान RS strength 245 → LS:RS ratio 2.2:1। 50% LS seat increase से यह ratio 3.3:1 हो जाएगा। Joint Sitting में Lok Sabha का wight बढ़ेगा → Rajya Sabha का check कमजोर होगा।
MPs के लिए सीमित समय: Lok Sabha साल में सिर्फ ~60 दिन बैठती है। अधिक MPs → हर MP को issues raise करने का कम अवसर → deliberation कम, mere numerical representation ज्यादा।
Increased Cost: Parliament infrastructure, MPs की salary/allowances, staff — सब पर वित्तीय बोझ।
📌
Harmonious Reconciliation — Way Forward
Democratic + Federal Balance
MPs का मुख्य कार्य Union List (defence, external affairs, railways, telecommunication, taxation) पर legislation करना है।
Central schemes का बड़ा हिस्सा State governments द्वारा implement किया जाता है।
Lok Sabha seats को 543 पर freeze रखना — federal principle की रक्षा करेगा।
One-third women reservation existing 543 seats से provide की जा सकती है।
MLAs की संख्या हर state में current population के अनुरूप बढ़ाई जा सकती है — democratic requirement satisfy होगी।
📌 प्रीलिम्स त्वरित तथ्य
📌 131st Amendment Bill → Lok Sabha seats 550 → 850
📌 Article 81(2) → Population-Seat ratio सभी states में समान
📌 1971 Census → Last delimitation basis; freeze तक 2026
📌 106th Amendment (2023) → 1/3 women reservation, census 2027 के बाद
📌 LS:RS Ratio → 2.2:1 (currently) → 3.3:1 (proposed)
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प्रीलिम्स अभ्यास MCQ
प्र. Delimitation प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए—
1. Article 81(2) के अनुसार, seats और state की population का अनुपात व्यावहारिक रूप से सभी states के लिए समान होना चाहिए।
2. Last delimitation 1971 census के आधार पर हुआ था।
3. 106th Constitutional Amendment 1/3 women reservation Lok Sabha और State Assemblies में provide करता है।
उपरोक्त में से कौन-से कथन सही हैं?
A) केवल 1 और 2
B) केवल 2 और 3
C) केवल 1 और 3
D) 1, 2 और 3
सही उत्तर: D — 1, 2 और 3
✔कथन 1 सही है। Article 81(2) यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक state में seats और population का अनुपात व्यावहारिक रूप से समान हो।
✔कथन 2 सही है। 1971 census के आधार पर last delimitation हुआ था — तब LS में 543 seats fix की गई थीं।
✔कथन 3 सही है। 106th Amendment (2023) 1/3 women reservation Lok Sabha और State Legislative Assemblies में provide करता है।
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मेन्स अभ्यास प्रश्न
मेन्स प्रश्न — 10 अंक | 150 शब्द
"Delimitation के प्रस्ताव पर बहस भारत के federal ढांचे में democratic representation और federal balance के बीच तनाव को दर्शाती है।" चर्चा कीजिए।
मॉडल उत्तर
Article 81(2) के तहत Lok Sabha seats का पुनर्निर्धारण 'one person, one vote, one value' के democratic सिद्धांत पर आधारित है। लेकिन 1971 से freeze रहे seats अब states में असमान population growth को दर्शाते हैं — Kerala के एक vote की value 1.0 है जबकि UP के vote की value 0.56।
Constitution 131st Amendment Bill 2026 Lok Sabha seats 550 से 850 करने का प्रस्ताव है। यदि सीटें current population पर पुनर्वितरित हुईं, तो UP (80→143), Bihar (40→79), MP, Rajasthan जैसे राज्य लाभ में रहेंगे — जबकि Tamil Nadu (39→49 लेकिन share 7.2%→5.8%), Kerala (share 3.7%→2.4%), Karnataka जैसे दक्षिणी और छोटे राज्य proportional रूप से पीछे रह जाएंगे।
चुनौतियां तीन हैं: (1) Rajya Sabha ratio 2.2:1 से 3.3:1 हो जाएगा — Joint Sitting में LS का wight बढ़ेगा; (2) LS केवल ~60 दिन बैठती है — अधिक MPs से हर MP को समय कम; (3) infrastructure और salary cost में वृद्धि।
Harmonious reconciliation: Lok Sabha seats को 543 पर freeze रखा जाए ताकि federal balance बचे; 1/3 women reservation existing seats से provide हो; और State Legislative Assemblies में MLAs की संख्या population के अनुसार बढ़ाई जाए — दोनों सिद्धांत — democratic representation और federal principle — साथ में protect होंगे।
मेन्स के लिए कीवर्ड
131st Amendment BillDelimitation CommissionArticle 81(2)42nd Amendment84th Amendment106th AmendmentOne Person One VoteFederal BalanceRajya Sabha RatioCooperative Federalism
GS Paper I & IISocietyGenderWomen EmpowermentLabour Force
Girls को बचपन से Domestic Burden के लिए Conditioning — Time Use Survey 2025
प्रीलिम्समेन्सGS IGS IIनिबंध
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India Time Use Survey (2025) और MoSPI के आंकड़े दिखाते हैं कि women housework पर बिताने का समय age 10 से बढ़ना शुरू होता है और age 30 के आसपास ~460 minutes/day (7.5+ hours) के peak तक पहुंचता है। Male curve age 6-75 के बीच 65 minutes/day से कभी अधिक नहीं जाता।
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बचपन में शुरू होने वाला Gender Gap
Childhood Conditioning का Data
Age 6 पर — Indian boys और girls लगभग समान ~5 minutes/day domestic और care work पर बिताते हैं।
Age 10 पर — girls की curve pull away होने लगती है। Girls का domestic time ~15 minutes/day at 10 → 75 minutes at 15 → 130 minutes by 17 तक बढ़ जाता है।
Boys — age 6 पर 5 minutes से घटकर 17 पर केवल ~17 minutes पर आ जाते हैं।
Girls की leisure समय ~115 minutes/day तक गिर जाती है — जबकि boys में leisure में केवल हल्की कमी होती है।
460
Minutes/day peak — Women housework, age ~30
65
Minutes/day maximum — Male housework curve
7.5
Girl-to-Boy ratio (unpaid work, age 15-17)
📈
Housework Types में Gender Gap (Participation Rate %)
Task
Boys 10-14
Boys 15-17
Girls 10-14
Girls 15-17
Childcare
2.6
1.3
4.5
4.3
Cleaning
1.2
2.3
10.7
28.8
Cooking
1.0
2.9
13.8
42.4
Farm
1.5
3.8
1.7
4.1
Laundry
1.0
2.5
5.3
18.5
Repairs
0.2
0.6
0.1
0.3
Shopping
1.8
5.1
1.2
2.9
Water/Fuel
1.3
2.8
3.1
7.6
👥
Adult Women पर प्रभाव और Labour Force Participation
⚠ Women पर लंबा प्रभाव
2025 PLFS: Childcare और domestic responsibilities
52.5% urban women और 40% rural women — Labour Force से बाहर रहने का मुख्य कारण
Men में यह कारण <1% में
Leisure time education/skill/rest के लिए मिलने की जगह unpaid work में
Career trajectories और agency पर सीमा
Key Insight — Little Control Over Time
Girls education में समान समय बिताती हैं
लेकिन leisure में substantial cost
Sport, friendship, exploration में कमी
Confidence, social networks, physical capability का impact
Sense of agency का नुकसान
📍
Way Forward — Childhood Conditioning बदलना
Policy की शुरुआत बचपन से हो — Adulthood नहीं
अधिकांश policy interventions adulthood में women पर focus करती हैं — childcare, community kitchens, safe mobility, flexible work — लेकिन childhood conditioning अनदेखी रहती है।
Schools की भूमिका: हर बच्चे को — boy या girl — equal opportunity दें practical life skills सीखने की — cooking, home management, stitching, carpentry, financial management।
Educational Outcomes: India ने girls की education में महत्वपूर्ण निवेश किया — लेकिन outside school उनके साथ क्या होता है, उस पर भी बराबर ध्यान।
Boys और girls को different childhood देकर ही एक different workforce कल बनाई जा सकती है।
📌 प्रीलिम्स त्वरित तथ्य
📌 Time Use Survey (2025) → MoSPI द्वारा संचालित
📌 Peak Women Housework → ~460 min/day at age ~30
📌 Male Housework Peak → कभी 65 min/day से अधिक नहीं
📌 PLFS 2025 → 52.5% urban + 40% rural women domestic कारणों से LFP से बाहर
📌 Cooking (Age 15-17) → Girls 42.4% vs Boys 2.9%
📌 ICRIER → Indian Council for Research on International Economic Relations
📝
प्रीलिम्स अभ्यास MCQ
प्र. India के Time Use Survey (2025) के निष्कर्षों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए—
1. Time Use Survey का संचालन Ministry of Statistics and Programme Implementation (MoSPI) करता है।
2. Women का housework पर बिताया गया समय age 30 के आसपास ~460 minutes/day के peak तक पहुंचता है।
3. PLFS 2025 के अनुसार, urban women के labour force से बाहर रहने का मुख्य कारण childcare और domestic responsibilities बताया गया।
उपरोक्त में से कौन-से कथन सही हैं?
A) केवल 1 और 2
B) केवल 2 और 3
C) केवल 1 और 3
D) 1, 2 और 3
सही उत्तर: D — 1, 2 और 3
✔कथन 1 सही है। Time Use Survey MoSPI द्वारा संचालित की जाती है — India में unpaid work का एक प्रमुख data source।
✔कथन 2 सही है। Women's housework curve age 10 से बढ़ना शुरू होती है और age 30 पर peak ~460 minutes/day पर पहुंचती है।
✔कथन 3 सही है। 2025 PLFS के अनुसार 52.5% urban और 40% rural women ने domestic responsibilities को labour force से बाहर रहने का main कारण बताया।
✍
मेन्स अभ्यास प्रश्न
मेन्स प्रश्न — 10 अंक | 150 शब्द
"India में women's low labour force participation का समाधान adulthood में शुरू करना बहुत देर हो जाता है — इसे childhood conditioning से address करना होगा।" चर्चा कीजिए।
मॉडल उत्तर
India Time Use Survey (2025) एक disturbing pattern दिखाता है — age 6 पर boys और girls लगभग समान समय domestic work में लगाते हैं (~5 min/day)। लेकिन age 10 से gap widen होती है — girls का domestic time 15 min → 75 min (age 15) → 130 min (age 17) तक बढ़ता है, जबकि boys 5 → 17 min पर रुक जाते हैं।
Adulthood में यह pattern विकराल रूप ले लेता है। Women's housework curve age 30 पर 460 minutes/day (7.5+ hours) पर पहुंचती है — male curve कभी 65 minutes से अधिक नहीं। PLFS 2025: 52.5% urban और 40% rural women के labour force से बाहर रहने का मुख्य कारण care और domestic responsibilities है — पुरुषों में <1%।
Current policy interventions — childcare, community kitchens, safe mobility, flexible work, social protection — मुख्यतः adult women पर focus करती हैं। लेकिन जब तक childhood conditioning बदलती नहीं, तब तक ये prayers अधूरे रहेंगे।
School critical hub बन सकते हैं — हर बच्चे को (boy या girl) practical life skills दें: cooking, home management, financial management, carpentry, stitching। यदि boys के लिए domestic skills सामान्य हों और girls के लिए outside skills, तो adult labour market में gender gap significantly कम हो सकता है। एक different workforce के लिए एक different childhood ज़रूरी है।
मेन्स के लिए कीवर्ड
Time Use Survey 2025MoSPIUnpaid Care WorkChildhood ConditioningFemale LFPGender GapPLFS 2025ICRIERWomen EmpowermentDomestic Burden
GS Paper IIInternational RelationsWest AsiaStrategic AffairsForeign Policy
India West Asia खो रहा है, लेकिन अभी देर नहीं हुई है
प्रीलिम्समेन्सGS II
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Raja Karthikeya (Takshashila Institution): India West Asia में influence खो रहा है — एक दशक पहले India ने Saudi highest civilian honour पाया, I2U2 signed किया, Chabahar lease लिया — लेकिन अब US-Israel-Iran War, Pakistan के बढ़ते प्रभाव और Mecca Defence Pact से region बदल रहा है।
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बदलता West Asia — Pakistan का Moment
Regional Shift
पिछले 4 महीनों में US-Israel-Iran war ने regional conflict को catastrophic बनाया — Iran ने GCC countries पर attack किया, Saudis ने Iraqi militias पर, Houthis ने Saudi ships पर, Israel ने कई countries पर strikes किए।
Gulf countries US security umbrella पर पुनर्विचार कर रहे हैं — Iran और Israel दोनों से threat देख रहे हैं।
GCC में schism: UAE engagement की ओर, Saudi deterrence की ओर।
Pakistan US-Iran conflict में mediator बन गया है — जब कोई और Trump और Iranians को table पर नहीं ला सका (Türkiye, Qatar, Egypt की कोशिशों के बावजूद)।
2016
Saudi Arabia का highest civilian honour PM Modi को
2021
I2U2 signed — India, Israel, US, UAE
2024
Iran ने Chabahar Port India को lease किया
📈
Mecca Defence Pact और चुनौतियां
Mecca Pact — Saudi Arabia + Türkiye + Pakistan
यह collective defence pact Iran के खिलाफ नहीं, Israel को deter करने के लिए है — तीनों देश Iran के बाद Israel के अगले target देखते हैं।
Saudi capital + Pakistan military strength + Türkiye's technological advances पूल किए जा रहे हैं।
India के लिए challenge: Israel-Pakistan future war में India खिंच सकता है (India-Israel partnership के कारण)। इसी तरह Türkiye का Pakistan को support India-Pakistan future conflict में greater हो सकता है।
🎯
India के तीन Strategic Options
⚠ Option 1 और 2 — दोनों में खतरा
Option 1: Israel + UAE के साथ formal military alliance
Iran और Saudi से रिश्ते खराब
Option 2: Status quo — status quo चलाना
Indian merchant mariners Strait of Hormuz में मरते रहेंगे
Indian ships Bab-el-Mandeb में डूबते रहेंगे
✅ Option 3 — Active Regional Political Strategy
Saudis के साथ re-engage — कोई explicit differences नहीं
Arab-Iran trust rebuilding, UAE-Iran से शुरू
Jordan को defensive technologies देना
Lebanon में UN peacekeeping role (UNIFIL end होने वाला)
Türkiye के साथ back-channel — Pakistan red lines share करना
Egypt के साथ parallel effort Red Sea maritime force
Somaliland या Socotra में military presence
📌
Bridge-Building — India का Long-Term Vision
Special Envoy for West Asia
India को West Asia के लिए new Special Envoy appoint करना चाहिए — केवल Israel-Palestine peace process पर focused नहीं।
यह Envoy region के सभी threads को draw करके India के interests secure करे — unprecedented turbulence के समय।
Pro-active vision — West Asia के लिए new security architecture को support करने वाला — जो new battle lines नहीं draw करता बल्कि trust-building में contribute करता है।
India cannot afford to be a stranger to West Asia. India के पास region में peace और predictability restore करने की capacity और responsibility दोनों हैं।
📌 प्रीलिम्स त्वरित तथ्य
📌 I2U2 → India, Israel, US, UAE (2021)
📌 Chabahar Port → Iran; India को 2024 में lease
📌 Mecca Pact → Saudi + Türkiye + Pakistan; collective defence
📌 UNIFIL → UN Interim Force in Lebanon
📌 Strait of Hormuz → Persian Gulf ↔ Gulf of Oman; global energy chokepoint
📌 Bab-el-Mandeb → Red Sea ↔ Gulf of Aden; strategic chokepoint
📝
प्रीलिम्स अभ्यास MCQ
प्र. West Asia में India की उपस्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए—
1. I2U2 grouping में India, Israel, UAE और United States शामिल हैं।
2. Chabahar Port Iran में स्थित है और India को 2024 में lease किया गया।
3. Mecca Defence Pact India, Saudi Arabia और Türkiye के बीच हस्ताक्षरित है।
उपरोक्त में से कौन-से कथन सही हैं?
A) केवल 1 और 2
B) केवल 2 और 3
C) केवल 1 और 3
D) 1, 2 और 3
सही उत्तर: A — केवल 1 और 2
✔कथन 1 सही है। I2U2 में India, Israel, UAE और United States शामिल हैं (2021)।
✔कथन 2 सही है। Chabahar Port Iran में स्थित है और 2024 में India को lease किया गया — यह Central Asia तक India का strategic access है।
✘कथन 3 गलत है। Mecca Defence Pact Saudi Arabia + Türkiye + Pakistan के बीच है — India शामिल नहीं है।
✍
मेन्स अभ्यास प्रश्न
मेन्स प्रश्न — 10 अंक | 150 शब्द
"West Asia की बदलती security architecture में India को dominance नहीं, बल्कि bridge-building diplomacy की भूमिका निभानी चाहिए।" चर्चा कीजिए।
मॉडल उत्तर
एक दशक पहले India West Asia में rapidly footprint बढ़ा रहा था — 2016 में Saudi का highest civilian honour, 2021 का I2U2 (India-Israel-US-UAE), 2024 में Iran से Chabahar Port lease। लेकिन US-Israel-Iran war के बाद region में schism पैदा हो गया है — Iran ने GCC पर attack, Houthis ने Saudi ships पर, Israel ने कई देशों पर strikes।
Pakistan इस moment का बड़ा लाभार्थी है — US-Iran conflict में mediator की भूमिका ने उसे reputational benefits दिए हैं। Mecca Defence Pact (Saudi + Türkiye + Pakistan) India के लिए दोहरा challenge है: Türkiye's Pakistan support India-Pakistan conflict में greater हो सकता है, और Israel-Pakistan future war में India खिंच सकता है।
India के तीन options: (1) Israel + UAE के साथ formal military alliance — इससे Iran और Saudi के साथ बचा-खुचा रिश्ता खराब होगा; (2) Status quo — Indian mariners Strait of Hormuz और Bab-el-Mandeb में मरते रहेंगे; (3) Active regional political strategy — यह सबसे बेहतर है।
Third path: Saudis के साथ re-engage; Arab-Iran trust rebuilding (UAE-Iran से शुरू); Jordan को defensive technologies; Lebanon में UNIFIL end होने पर UN peacekeeping role; Türkiye के साथ back-channel; Egypt के साथ Red Sea maritime cooperation; Somaliland/Socotra में military presence।
India के लिए एक Special Envoy for West Asia — जो केवल Israel-Palestine पर focused नहीं, बल्कि region के सभी threads को draw करके new security architecture में trust-building में contribute करे। India के पास इस region में peace और predictability restore करने की capacity और responsibility दोनों हैं।
मेन्स के लिए कीवर्ड
I2U2Chabahar PortMecca Defence PactStrait of HormuzBab-el-MandebUNIFILSpecial Envoy West AsiaGCCBridge-Building DiplomacyIndia-Iran Relations
आज का सारांशUPSC 2026परीक्षा-तैयार
The Hindu Editorial Today in Hindi से आपको क्या मिलता है?
Delimitation Dilemma
131st Amendment Bill, Article 81(2), 84th Amendment, 106th Amendment, LS:RS ratio, Federal Balance — GS II (Polity) के लिए।
Girls' Domestic Burden
Time Use Survey 2025, MoSPI, PLFS 2025, Female LFP, Childhood Conditioning — GS I (Society) और GS II (Women Empowerment) दोनों के लिए।
India in West Asia
I2U2, Chabahar, Mecca Pact, Strait of Hormuz, Special Envoy, Bridge-Building — GS II (IR) के लिए।
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आज के नोट्स के लिए त्वरित संदर्भ
📌 131st Amendment → LS 550→850 seats प्रस्ताव
📌 Article 81(2) → Population-Seat ratio equality
📌 Women Housework → Peak ~460 min/day at age 30
📌 PLFS 2025 → 52.5% urban women LFP से domestic कारणों से बाहर
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